राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग भएको उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरु गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा असुरक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मासित समेत सोधपुछ गर्दा बयान आपसमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आयोगले कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा संलग्न भएकोले उनीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ‘सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
